‘स्थानीय तहले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन’

Spread the love

काठमाडौं । सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । नयाँ संविधानपछि शिक्षामा सङ्घीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरुपमा स्पष्टता कायम गरेको छ ।

संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्याङ्कनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ । यसै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राससले गरेको कुराकानीः

सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि केके हुन् ? हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ । यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ । यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौँ ।

विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारुप निर्माण गरेका छौँ । लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौँ । अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ । राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ । शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ ।

यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौँ । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन र जिम्मेबार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौँ । आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ ।

विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो । प्राविधिक, व्यावसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौँ । त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ । शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौँ । विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौँ । माटो चिनौँ देश चिनौँ भन्ने अभियानसहित स्वयंसेवक शिक्षक उत्साहित भएर आवेदन दिइरहेका छन् । शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौँ । अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *