तोलामा तीन हजारले घट्यो सुन

Spread the love

काठमाडौं : नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। निरन्तर उकालो लागेको सुनको भाउ शु्क्रबार तीन हजारले घटेको छ । बिहीबार ८१ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोवार भएको प्रतितोला छापावाल सुन आज ७८ हजार ५०० मा झरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उतारचढावको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेकाले मूल्य तलमाथि भइरहेको महासंघले जनाएको छ । बुधबार सुन तोलाको ८२ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। चाँदीको मूल्यमा पनि आज घटेको छ । आज असली चाँदीको मूल्य ८२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

हेजिङ कोषमा सरकार र लगानीकर्ताबाट हुने योगदानमा आधारित हेजिङसम्बन्धी सुविधा दिने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ। लामो समयदेखि हेजिङ सुविधा दिँदा सरकारको योगदान कति हुनुपर्ने भन्ने विषयलाई लिएर छलफल चलेको थियो। अन्ततः हेजिङसम्बन्धी नियमावली संशोधनमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिएको छ। हेजिङको सुविधा लिन लगानीकर्ताले एकतर्फीरूपमा हेजिङ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले लगानी भिœयाउँदाको विनिमय दरमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रालाई स्थीर राख्नेछ। बैंकले वैदेशिक लगानीका परियोजनालाई हेजिङको सुविधा दिनुपर्ने भएको छ। सरकारले भर्खरै हेजिङसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै हेजिङसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो। अर्बाैंका परियोजनामा सरकारले आफूले पनि जोखिम बेहोर्ने विषयबाट पन्छिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘लामो समयसम्म यो बहस चल्यो। तर, ठूला परियोजनामा सरकारको योगदान हुनेगरी हेजिङ सुविधा दिने विषय सम्भव देखिएन। त्यसैले अब बिमाको प्रिमियम सुविधा जसरी हेजिङको सुविधा दिने विषयलाई अघि बढाइएको छ।’

प्रक्रियाको जालोबाट मुक्त सुविधा विदेशी लगानीका परियोजनालाई हेजिङ सुविधा सरकार (मन्त्रिपरिषद्बाटै) निर्णय गराई दिने व्यवस्था हटाउँदै यसको पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पेको छ। संशोधित व्यवस्थाले हेजिङ सुविधालाई सरकारी संयन्त्रको प्रक्रियागत जालोबाट भने मुक्त राखेको छ। यसअघि नियमावलीमा हेजिङको सुविधा सरकारले (मन्त्रिपरिषद्बाटै) लिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यसबाहेक नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक परियोजनामा हेजिङ सुविधा लिन मन्त्रिपरिषद्कै स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, संशोधित व्यवस्थाले यसको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकमा निहित बनाएको छ।

यो व्यवस्थाले सम्बन्धित निकायबाट मन्त्रालय, मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय, त्यहाँबाट पुनः सोही निकाय हुँदै मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ। जसको उदाहरण हेजिङसम्बन्धी संशोधित नियमावली आफैं हो। गत फागुन ५ को मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको हेजिङ नियमावली एउटा निकायबाट अर्काे निकाय गर्दैमा ६ महिना लम्बिएको थियो। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भइसक्दा पनि राजपत्रमा छापिएको भने छैन। सरकारबाट अनुमोदन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनमा आएको छैन।

संशोधित नियमावली आफैं लागू हुन ढिलाई भइरहँदा यो नियमावलीले हेजिङसम्बन्धी सुविधालाई भने सरकारी संयन्त्रको जालोबाट मुक्त राखेको हो। विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावले विदेशी लगानीमा पर्नसक्ने जोखिम व्यवस्था गर्न सरकारले गत वर्ष माघ २९ मा हेजिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो। तर, हेजिङ शुल्क निर्धारणमा अन्योलतालगायत विभिन्न अस्पष्टताका कारण नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *